News

हरयाणात येणार धर्मांतरविरोधी कायदा

मुंबई, दि. १० नोव्हेंबर – बळजबरीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराविरोधात हरयाणा सरकार लवकरच कायदा आणणार असल्याचे हरयाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी नुकतेच जाहीर केले. निकिता तोमर या विद्यार्थिनीच्या हत्येच्या संदर्भात चर्चा सुरू असताना त्यांनी ही माहिती दिली. हिमाचल प्रदेशने मागील वर्षीच हा कायदा संमत केला आहे.

फरिदाबाद येथील निकिता तोमर या महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीची २७ ऑक्टोबर रोजी भर रस्त्यात गोळ्या गालून हत्या करण्यात आली. इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास नकार दिल्याने तौसिफ अहमदने तिची हत्या केली होती. याविषयी विधानसभेत चर्चा सुरू होती. अशा पद्धतीने बळजबरी धर्मपरिवर्तन करण्याच्या विरोधात हा कायदा करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. मागील वर्षी हिमाचल प्रदेश संसदेने हा कायदा संमत केला आहे.

काय आहे हिमाचलचा धर्मांतरविरोधी कायदा?

फसवून वा बळजबरीने धर्मपरिवर्तन करण्यावर बंदी आणण्याबाबत हिमाचल प्रदेशने २००७सालीच हा कायदा अस्तित्वात आणला होता. याचे कडक, पळवाटा नसलेले स्वरुप मागील वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी मांडले. यावेळी ठाकूर म्हणाले होते की, २००७पासून समाजात अनेक बदल झाले आहेत. समाजात फसवणूक करून धर्मपरिवर्तन करण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर समाजातील विविध धार्मिक समुदायातील परस्परावरील विश्वास आणि आत्मविश्वास यावर परिणाम होईल.

हिमाचल प्रदेशच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यानुसार – कोणीही व्यक्ती थेट वा अप्रत्यक्षपणे बळजबरी, प्रभाव निर्माण करून, आमिष दाखवून अन्य कोणत्यास कारणासाठी वा विवाहासाठी अन्य धर्माच्या व्यक्तीचे धर्मांतर वा धर्मांतराचा प्रयत्न करू शकत नाही. प्रोत्साहनातून कटाच्या माध्यमातून तो धर्मांतर करू शकत नाही. या कायद्यात व्यक्तीच्या मूळ धर्मात पुन्धर्मांतरित होण्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एखाद्या विवाह केला असेल तर त्याचे धर्मांतराचे एकमात्र कारण कोर्टात स्पष्ट करून एका पक्षाद्वारे याचिका दाखल करून रद्दबातल करावे.

एखाद्याने धर्मांतर करायचे ठरवल्यास, या कायद्यानुसार ज्याला दुसऱ्या धर्मात परिवर्तित व्हायचे असेल त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक महिना आधी तसे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. या स्पष्टीकरणात स्वतःची इच्छा वा संमती लिहिणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जो धर्मगुरू हे धर्मांतर करणार असेल त्यानेही अधिकाऱ्यांना एक महिना आधी कळविणे आवश्यक आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून उद्देश आणि धर्मांतराचे कारण यासाठी चौकशी करण्यात येते. अधिकाऱ्यांना वेळेवर न कळविल्यास हे धर्मांतर बेकायदेशीर मानण्यात येईल असे ही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.   

कायद्यानुसार पुरावे देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. जेणेकरून जो धर्मांतरीत होत आहे वा ज्याच्या माध्यमातून धर्मांतर होत आहे ते बळाने वा फसवणुकीने होणार नाही. या कायद्यांतर्गत संबंधितावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल. कायदा मोडणाऱ्याला एक ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास, रोख दंड भरण्याची शिक्षा दिली जाईल. फसवणूक झालेली व्यक्ती अल्पवयीन, अनुसूचित जाती वा वनवासी समुदायातील स्त्री असेल तर तुरुंगवास सात वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येईल. धर्मांतराची पूर्वकल्पना न देणाऱ्याला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा या कायद्यात सांगण्यात आली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button