नक्शा तो बस बहाना हे…

भारताचा नकाशा चुकीचा दाखवणे आता केवळ अशक्य…

रशियाने शांघाय कोऑपरेशनचा (Shanghai Cooperation Organisation) नवीन मॅप जारी केला आहे, त्यात भारताचा नकाशा पीओके आणि अक्साई चीन सह दाखवला आहे.अश्या प्रकारे नकाशा दाखवणारा रशिया पहिलाच देश आहे.हा नकाशा जागतिक पातळीवर भारताचे वाढणारे महत्व आणि गरज अधोरेखित करतो.

नकाशा:- बदलत्या सत्तासमीकरणाचे द्योतक

जगभरातील राष्ट्रवादी विचाराने घेतलेली नवी दिशा, तंत्रज्ञानातील नव्या आविष्कारांमुळे बदलणारी सत्तासमीकरणे आणि एकंदरीतच बदलते जागतिक सत्तासंतुलन या पार्श्वभूमीवर भारताची वाढत जाणारी अर्थव्यवस्था,लष्करी सामर्थ्य,विज्ञानातील प्रगती यामुळे भारताचे महत्व फार वधारले आहे.त्यामुळे या पुढे कोणालाही भारताचा संपूर्ण नकाशा दाखवणे क्रमप्राप्त आहे.

युक्रेन प्रश्नावरून पाश्चात्य देश आणि रशिया यांच्यात उडालेला भडका, पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येनंतर सौदी राजपुत्राकडे वळलेली संशयाची सुई, चीन,अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाची भीती आणि कोरोनामुळे झालेली अपरिमित हानी यामुळे पाश्चिमात्य देश आणि त्यांची अर्थव्यवस्था पार डबघाईला आलेली आहे.

भारताची परराष्ट्र नीती जगातील महत्वाच्या देशांसोबत सामान सत्ता संतुलन राखणे हीच आहे. एका बाजूला अमेरिका आणि जपान तर दुसरीकडे रशिया आणि चीन सामरिक स्वायत्ततेचा परिचय आपण दिला आहे. तसेच,भारत हा समान दुवा असल्याने नवी दिल्लीच्या वाढत्या जागतिक महत्वाची जाणीव होते. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून तर भारताचे महत्व आहे पण त्याशिवाय इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी आणि चिरंतन विकास,सागरी सुरक्षा, कनेक्टीव्हीटी,आपत्तीत मदतकार्य आणि सागरात संचार स्वातंत्र्य यात देखील नवी दिल्लीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.

सध्याच्या घडीला बड्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर महागाईवृद्धीसह मंदीचे संकट घोंघावत आहे. जगात चाललेली उलथापालथ कित्येक देशांच्या विकासदरावर नकारात्मक परिणाम करत असून अनेक देश दिवाळखोर झालेत वा दिवाळखोर होऊ घातलेत. अशा काळात भारताचे आर्थिक आघाडीवरील प्रदर्शन मात्र दमदार होत आहे. त्यातून भारताच्या बळकट अर्थव्यवस्थेची ग्वाही मिळते.

चीन-रशिया मैत्री टिकेल का ?

चीन-रशिया मैत्रीला मर्यादा आहेत. तेव्हा रशियासाठी भारताची गरज पूर्णपणे संपलेली नाही. पण त्यासाठी भारताने आर्थिक विकासाचा वेग वाढवून भारतीय बाजारपेठेचा रशियासाठी अधिक मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याच्या संधी शोधल्या पाहिजेत. शेजारी असल्याने चीनचे रशियाशी सीमावाद आहेत. तसे भारताचे नाहीत. हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या विश्वासाच्या जोरावर भारतीय विकासप्रक्रियेत रशियाला अधिक सामावून घेतल्यास त्या देशाचे चीन आणि युरोपवरील अवलंबित्व कमी होईल. याचा भारताला केवळ आर्थिक क्षेत्रातच नव्हे तर व्यूहनीतीतही लाभ होईल.

गेल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्र धोरण वास्तववादी होताना दिसतेय. इतकी वर्षे इस्रायलशी चांगले संबंध असूनही तेलपुरवठादार अरब देशांना नाखुश करावे लागू नये म्हणून भारताने इस्रायलच्या संबंधांना अधिकृत मान्यता दिली नव्हती. ती आता देण्यात आली. हे थोडे वास्तवात येण्याचे लक्षण.अलिप्तवादाची जागा आता ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ने (व्यूहात्मक स्वायत्तता) घेतली आहे. म्हणजे सामरीक किंवा व्यूहात्मक निर्णय घेताना अन्य देशांचा दबाव येऊ न देता स्वायत्तपणे निर्णय घेणे. पण, देश जोपर्यंत आर्थिक, औद्योगिक, संरक्षण, संशोधन आणि ऊर्जा आदी क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण बनत नाही, तोपर्यंत ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ अवघडच आहे. म्हणूनच भारत “आत्मनिर्भर” होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

परराष्ट्र धोरण हे मूलत: आर्थिक-व्यापारी आणि संरक्षणविषयक हितसंबंधांतून आकाराला येत असते. या दोन्ही आघाड्यांवर आज भारत निर्णायक वळणांवर उभा आहे. या संदर्भात भारत आता जे निर्णय घेतो त्यावर त्याचे बऱ्याच अंशी जगाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तेव्हा, निर्णय घेताना तो विचारपूर्वक घेणे आणि एकदा निर्णय घेतला की, अनेक आघाड्यांवर युद्धपातळीवर कामाला लागणे,आत्यंतिक आवश्यक आहे.

राहता राहिला प्रश्न पीओके आणि अक्साई चीनचा ते घेण्यासाठी भारतीय सैन्य सदैव तयार आहे. गरज आहे ती फक्त इशाऱ्याची…