ठाकरे सरकारला सुप्रीम झटका, अर्णब गोस्वामीला जामीन

नवी दिल्ली, दि. ११ नोव्हेंबर – एखादे राज्य सरकार एखाद्या व्यक्तीला राजकीय विचारसरणीमुळे लक्ष्य करत असेल, तर त्याबाबत कारवाई करुन ठोस असा संदेश सर्वांना देणे आवश्यक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचे(SUPREM COURT) न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र सरकारला (MAHARASHTRA GOVERNMENT)आज जोरदार झटका दिला. रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करत हे रक्षण एक न्यायालयाने नाही केले तर कोण करेल? असे प्रश्नही केला.

२०१८च्या अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अर्णब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ती याचिका निकाली काढताना अलिबाग पोलिसांनी केलेली अटक म्हणजे एका व्यक्तीला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचा गोस्वामी यांचा दावा  सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला.

‘आत्महत्या प्रकरण दाखल करण्यासाठी सक्रियरित्या प्रोत्साहीत करावे लागते. जर एखाद्या व्यक्तीवर पैशांचे देणे बाकी असेल तर ते आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचं प्रकरण ठरू शकते का? एका व्यक्तीकडे दुसऱ्या व्यक्तीचं देणे बाकी आहे. आर्थिक तणावाच्या कारणाने दुसऱ्या व्यक्तीने आत्महत्या केली तर हे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे ठरते का? कलम ३०६ अंतर्गत हा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो का? नाईक यांनी आर्थिक विवंचनेत तणावाच्या कारणाने आत्महत्या केली. ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याजोगं हे प्रकरण आहे का?’ अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यावेळी केली.

मुंबई पोलीसांना(MUMBAI POLICE) या आदेशाचे पालन होण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी हरीश साळवी(HARISH) यांनी अर्णब यांची बाजू मांडली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे सुनावणी पार पडली. अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले. ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर गोस्वामी यांना हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींनाही जामीन देण्यात आला आहे.

आपली लोकशाही ही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारने काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवे. जर कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल,” असेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले. अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३०६ (INDIAN PENAL CODE)नुसार रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला होता. ‘एफआयआर प्रलंबित असेल आणि तरीही जामिनासाठी नकार दिला जात असेल तर हा न्यायाचा उपहास ठरेल’ असेही न्या. चंद्रचूड यांनी यावेळी म्हटले.

**