नव्या कृषी कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ‘चांगभले’; कमावले दहा कोटी रुपये
मुंबई, दि. ८ डिसेंबर : देशातील काही ठिकाणी नव्या कृषी कायद्याला विरोध होत असतानाच महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मात्र या नवीन कायद्यामुळे तब्बल दहा कोटी रुपये कमावले आहेत. या नव्या कृषी कायद्याचे स्वागत करणारे हे सर्व शेतकरी मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यातील आहेत.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले सोयाबीन, बाजार समितीच्या आवारातच विकण्याचे बंधन राहिले नाही. त्यामुळे सोयाबीन खासगी बाजारात विकल्यामुळे याचा त्यांना चांगला परतावा मिळाला. यापूर्वी बाजार समिती कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार आवारातच विक्री करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे तेथील व्यापारी शेतकऱ्यांकडील माल कमी किंमतीत खरेदी करत होते.
बाजार समितीला सेस आणि इतर कर घेण्याचा अधिकार होताच, परंतु संपूर्ण बाजारावर त्यांचे नियंत्रणही होते. त्यामुळे शेतकरी भरडला जात होता. नव्या कृषी कायद्याने बाजार समित्यांची मग्रुरी कमी झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (फार्मर प्रोड्युसर्स कंपन्या) स्थापन झाल्या आहेत. त्यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यास सुरूवात केली आहे. थेट खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च वाचत आहे. बाजार समितीला सेस द्यावा लागत नसल्याने कंपन्यांचा फायदाही वाढत आहे.
मराठवाड्यातील १९ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बाजार समितीच्या बाहेर २ हजार ६९३ टन शेतीमालाची खरेदी केली आहे. यातील १३ कंपन्या लातूर जिल्ह्यातील असून त्यांनी २ हजार १६५.८६ टन शेतमाल विकला आहे. एडीएम अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. या शेतकरी कंपनीकडून यातील बहुतांश खरेदी झाली आहे. उस्मानाबाद येथील ४ कंपन्या असून त्यांनी ४१२.३२७ टन शेतमाल विकला आहे. हिंगोली आणि नांदेडमधील प्रत्येकी एक कंपनी आहे.
वाहतूक खर्चात झालेली घट, वजनाबाबत टळलेले वाद हा देखील याचा एक फायदा आहे. नव्या कृषि कायद्याबाबत एका शेतकऱ्याने सांगितले की, नव्या कृषी कायद्यामुळे केवळ वाहतूक खर्चातच बचत झाली नाही तर काटा मारून केले जाणारे आमचे नुकसानही टळले आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्रांवर वजनाबाबत कोणतीही तक्रार नसते.
महाएफपीसी या शेतकरी उत्पादक कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात म्हणाले की, नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन त्यांच्या इच्छेनुसार विकण्याची सोय प्राप्त झाली आहे.