एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे.. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी
कलम ३७० (article 370) रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती एस के कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांपैकी एका याचिका एक मोहम्मद अकबर लोन (mohammad akbar lone) याची देखील आहे. कायमच राष्ट्रद्रोही कार्य करणाऱ्या या फुटीरतावादी नेत्याला कलम ३७० कशासाठी हवे आहे..? विधान सभेत काहीही बरळले तरी त्याला संविधानिक संरक्षण आहे त्यावर कुठलीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. कलम ३७० मुळे तेच संरक्षण सभागृहाबाहेर देखील होते. असे हे समजत होते म्हणून फुटीरतावाद्यांना कलम ३७० हवे आहे.
आता पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटले तर यासिन मलिक सारखी आपली गत होईल याचा अंदाज या राष्ट्रद्रोह्यांना आला आहे म्हणूनच त्यांना कलम ३७० हवे आहे.
कलम ३७०मुळे फुटीरतावाद निर्माण झाला. विषमता आणि अन्याय रुजवला गेला. मूठभर राजकारण्यांची भ्रष्ट सत्ता यामुळे पोसली गेली. पक्षपात आणि आतंकवादाला खतपाणी घातले गेले. परोक्षपणे द्विराष्ट्रवाद सिद्धांताला मान्यता मिळाली. प्रादेशिक तणाव आणि संघर्ष निर्माण झाले. जम्मू-काश्मीरच्या सौंदर्य आणि सांस्कृतिक अस्मिता जपण्यासाठी या कलमाची काही आवश्यकता नव्हती. या कलमामुळे मुलींनी इतर राज्यातील मुलांशी विवाह केलास सर्वच हक्क गमावले जात होते. अनेक वर्ष निवास केलेल्या लोकांनाही प्राथमिक हक्क या कलमामुळे नाकारले जात होते.
‘रूट्स इन काश्मीर’ या काश्मिरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की लोन यांनी २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चा नारा दिला होता आणि असे करताना त्यांनी राष्ट्रद्रोही,फुटीरतावादी,धर्मांध,जिहादी शक्तींना पाठिंबा दिला होता.’रूट्स इन काश्मीर’ चे विश्वस्त अमित रैना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना आपले मत व्यक्त केले आहे.
कोण आहे हा मोहम्मद अकबर लोन..
नॅशनल कॉन्फरन्सचा (national conference) नेता असलेला मोहम्मद अकबर लोन २००२ ते २०१८ या काळात जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे सदस्य होता. त्याने जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. यावर त्याने माफी मागण्यासही साफ नकार दिला आहे. त्यावेळी याबाबत प्रसार माध्यमांमध्ये बातम्याही छापून आल्या होत्या. ११ फेब्रुवारी २०१८ ची वृत्तपत्र क्लिपिंग सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आली आहे ज्यामध्ये भाजप सदस्यांनी सभागृहात पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या तेव्हा लोन याने “पाकिस्तान जिंदाबाद” अश्या पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या होत्या.दुर्दैव म्हणजे सध्या तो नॅशनल कॉन्फरन्सचा खासदार आहेत.
मैं पहले मुसलमान हूं…
चाहे मैं कश्मीरी हूं, भारतीय या पाकिस्तानी हूं, मैं सबसे पहले एक मुसलमान हूं। मेरी भावनाएं आहत हुई हैं और इसलिए मैंने कहा “पाकिस्तान जिंदाबाद।”- मोहम्मद अकबर लोन
एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हटले?
एनजीओ ने आपल्या निवेदनांत म्हटले आहे की, ‘लोन सध्या खासदार आहेत आणि जेव्हा ते मीडियाला संबोधित करतात तेव्हा ते स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेण्यास कचरतात,टाळाटाळ करतात. आपल्या भाषणांमध्ये,सभांमध्ये पाकिस्तान समर्थक भावना पसरवणारा नेता म्हणून त्यांची ख्याती आहे. या बाबत ‘रूट्स इन काश्मीर’ या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात काही अतिरिक्त कागदपत्रे आणि तथ्ये सादर केले आहे.
मोहम्मद अकबर लोन हा पाकिस्तानला पाठिंबा देणाऱ्या जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या फुटीरतावादी शक्तींचा खंदा समर्थक म्हणून ओळखला जातो. नॅशनल कॉन्फरन्स पार्टीचे नेता लोन याने या पूर्वी देखील अनेकदा उघडपणे पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ विधाने केली आहेत. जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना उर्वरित देशाच्या बरोबरीने आणणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नाला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न मोहम्मद अकबर लोन कायमच करत आला आहे.
लोन याच्यावतीने सिब्बल यांचा युक्तिवाद…
या खटल्यात लोन यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे काम पाहत आहेत. त्यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, कलम ३७० मध्ये कोणताही बदल केवळ जम्मू-काश्मीर विधानसभाच करू शकते.त्यामुळे सरकार कलम ३७० रद्द करू शकत नाही.
जम्मू आणि काश्मीरमधील (jammu and kashmir) दोन मोठे पक्ष – मोहम्मद अकबर लोन यांची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मेहबुबा मुफ्ती यांची पीडीपी – यांनी पूर्वीच्या राज्याला विशेष दर्जा देणारी तरतूद रद्द करण्याला आव्हान दिले आहे.
या सगळ्या विवेचनाचा अर्थ केवळ इतकाच आहे की, मोहम्मद अकबर लोन सारख्या धर्मांध,जिहादींना काश्मीर कायमच धुमसता, अशांत ठेवायचा आहे. अश्या राष्ट्रद्रोह्यांसमोर आता दोनच पर्याय आहेत एक तर हाती तिरंगा घेऊन जम्मू-काश्मीर विकासात सहभागी व्हावे किंवा इतिहासजमा व्हायची तयारी ठेवावी.
कलम ३७० निरस्त झाल्यानंतर जम्मू काश्मिरात झालेले बदल पुढीलप्रमाणे..
-शिया मुस्लीमांना देखील त्यांचा हक्क मिळाला. तब्बल ३४ वर्षांनंतर श्रीनगरमध्ये ताजिया मिरवणूक काढणे शक्य झाले.
-पाच द्रुतगती मार्ग, जम्मू आणि श्रीनगर शहरांसाठी रिंग रोड, १० मोठे आणि ११ इतर बोगदे, ३३ उड्डाणपुलांवर काम सुरू आहे.
-सौभाग्य योजनेअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १०० % विद्युतीकरण झाले आहे.
-मागील तीन वर्षांमध्ये पर्यटकांची संख्या तब्बल १.८८ कोटींहून अधिक झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
-कलम ३७० हटवल्यानंतर दगडफेकीच्या घटना पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत.
३७० कलम कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्स्थापित होणार नाही ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे..